नेपालको अर्थतन्त्रमा विविध संरचनागत समस्याहरु विद्यमान रहेको र नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको लागि प्रयत्न भइरहेको परिवेशमा अर्थतन्त्रको आधारः उद्योग कि व्यापार ? विषयक यस प्रकारको छलफल अत्यन्तै सान्दर्भिक छ । उद्योग र व्यापारबीच जहिले पनि अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुने भएकोले यी दुवै क्षेत्र एक गतिशील अर्थतन्त्रका लागि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छन् । यसो भएपनि अर्थतन्त्रलाई टेवा दिने सन्दर्भमा कुन क्षेत्र कति महत्वपूर्ण वा नेतृत्वदायि हुन सक्छ भनेर विविध आयाम र दृष्टिकोणबाट छलफल हुनु सान्दर्भिक नै हुन्छ ।
प्राकृतिक रुपमा सुन्दर र अपार सम्भाव्यता भएको देशमा न्यून र बढी उतार–चढावयुक्त आर्थिक वृद्धि, बढ्दो आयात तथा व्यापार घाटा, आन्तरिक रोजगारी तथा उद्यमशीलताको कमी र रोजगारीको लागि होनाहार युवा जनशक्ति देश छोडेर विदेशिनुपर्ने अवस्थाले अर्थतन्त्रको रुपान्तरण आवश्यक रहेको स्पष्ट संकेत गरिरहेको छ । अर्थतन्त्रको आधारः उद्योग कि व्यापार ? भन्ने विषयमा बहस गर्दा मेरो विचारमा मुलुकको यस परिवेशलाई ध्यानमा राख्नै पर्दछ जस्तो लाग्दछ ।
अर्कोकुरा, अर्थतन्त्रको आधारः उद्योग कि व्यापार ? भन्ने विषयमा छलफल गरिरहँदा हाम्रो अर्थतन्त्र विकासको कुन चरणमा छ भन्ने तर्फपनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । देशको जनसंख्याको ठूलो हिस्सा अहिलेपनि परम्परागत कृषिमा आश्रित रहेको, औद्योगिक क्षेत्र विस्तार हुन नसकेकोले सीमित रोजगारी मात्रै सिर्जना हुन सकिरहेको र स्वदेशी उत्पादनले आयातीत वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिनाइ भोगिरहेको अवस्थालाई मनन गर्दै यस प्रकारको वहसलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउनु पर्दछ भन्ने लाग्दछ ।
मुलुकको दिगो आर्थिक विकासमा उद्योग क्षेत्रको महत्वबारे कुरा गर्नुपर्दा यस क्षेत्रले कच्चा पदार्थलाई तयारी वस्तु तथा सामानमा रुपान्तरण गर्ने र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाइ रोजगारीका अवसरहरु सृजना गर्ने हुन्छ । देशभित्रै रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्न कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिव एक चौथाई योगदान गर्ने कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धनको लागि पनि औद्योगिक क्षेत्रले भूमिका खेल्नसक्ने हुन्छ । विभिन्न कृषिमा आधारित उद्योगहरु जस्तैः चिया, जडीबुटी र कपडा उद्योग अत्यन्तै महत्वपूर्ण कारक बन्न सक्दछन् ।
उत्पादनमूलक उद्योग क्षेत्रबाट अर्थतन्त्रमा हुने योगदानलाई दृष्टिगत गरी नेपाल सरकार र केन्द्रीय बैंकले औद्योगिक क्षेत्रलाई दिँदै आएको प्राथमिकताले पनि यस क्षेत्रको अपरिहार्यतालाई पुष्टि गर्दै आएको छ । औद्योगिक क्षेत्रको विस्तारले आयात प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात प्रवद्र्धनमा योगदान पु¥याउन सक्दछ । जसको फलस्वरूप मुलुकले विदेशी मुद्रा आर्जन गरी पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्न समेत मद्दत पुग्दछ ।
मुलुकको बढ्दो आर्थिक परनिर्भरता कम गर्न स्वदेशी उत्पादनमार्फत आन्तरिक माग व्यवस्थापन र आयात प्रतिस्थापन गर्न औद्योगिक क्षेत्रले योगदान खेल्न
सक्दछ । यसै सन्दर्भमा नेपालमा कृषिजन्य उत्पादनमा आधारित प्रशोधन उद्योग र साना तथा मझौला उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्न आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेटले यस क्षेत्रलाई विभिन्न सहुलियत प्रदान गर्ने गरी नीतिगत सुधारसमेत गर्ने उद्घोष गरेको कुरा स्मरण गराउन चाहान्छु । बजेटले उत्पादन तथा रोजगारी अभिवृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । मुलुकका उद्योगहरुलाई विद्युतीय भुक्तानी तथा डिजिटल प्रणालीमा आवद्ध गरी सोहीअनुरुप अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न कानूनी एवम् नीतिगत सुधार गरिने भनी उल्लेख भएको छ । यसका साथै, बजेटले आर्थिक सुधारको लक्ष्यसहित औद्योगिक विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ, जसमा ऊर्जा एवम् कृषि क्षेत्रमा लगानी आकर्षण गर्ने योजना तर्जुमा गरिने भनी उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषिलगायत उत्पादनमूलक उद्योग, एस. एम. ई क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तोकिएका क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । उदाहरणको लागि, वाणिज्य बैकले २०८४ असार मसान्तसम्ममा आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा, १० प्रतिशत उर्जा क्षेत्रमा, १५ प्रतिशत लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने प्रावधान गरेको छ । यस किसिमका प्रावधानले औद्योगिक क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धन गर्न निकै ठूलो योगदान पु¥याउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यद्यपि, नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान १३ प्रतिशत मात्रै रहेको सन्दर्भमा औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार गर्नको लागि दिगो पूर्वाधार निर्माण, प्राविधिक तथा दक्ष मानव संसाधन विकास र दिगो लगानी प्रवद्र्धनमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । अझ महत्वपूर्ण कुरा, स्थापना भइसकेका उद्योगको क्षमता उपयोग बढाउन आवश्यक छ ।
अर्थतन्त्रमा व्यापार क्षेत्रको भूमिकाको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा यो क्षेत्र द्रुत रुपमा आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न मद्दत गर्ने क्षेत्र हो । यसले मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा आर्थिक सम्बन्ध विस्तार गर्न पनि मद्दत गर्दछ । नेपालजस्तो भूपरिवेष्ठित मुलुकका लागि व्यापारको महत्व अझ बढी रहेको छ । व्यापारले छिमेकी मुलुकसँग सन्तुलित आर्थिक सम्बन्ध कायम राख्न मात्र नभई औद्योगिक क्षेत्रलाई चलायमान राख्न पनि उत्तिकै मद्दत गर्दछ । यद्यपि, औद्योगिक क्षेत्र संकुचित रही व्यापारिक क्षेत्रमात्रै विस्तार भइदिँदा भने देश दीर्घकालीन आर्थिक परनिर्भरतातर्फ धकेलिने जोखिम पनि हुन्छ ।
व्यापारको एउटा अर्को आकर्षक पक्ष भनेको यसको लचकता हो । सामान्यतयाः उद्योग स्थापना गर्नुभन्दा व्यापार गर्न सहज हुन्छ, जसले गर्दा छोटो समयावधिमा नै रोजगारी सृजना गरी आय आर्जनको अवसरको प्रदान गर्न समेत मद्दत पुग्दछ । विशेषतः साना व्यवसाय तथा उद्यम बजारको मागअनुरूप छोटो अवधिमा व्यापारिक अनुकुलन गर्न सक्षम रहेका हुन्छन् । जसको फलस्वरूप आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान राख्न सहयोग पुग्दछ । यद्यपि, नेपालजस्तो मुलुकले व्यापारमा मात्रै निर्भर रहने हो भने व्यापार घाटा अझ फराकिलो भएर जान सक्ने भएकोले सजगता अपनाउनुपर्ने हुन्छ ।
अर्थतन्त्रमा व्यापार क्षेत्रको महत्वलाई हृदयगम गरेर नै नेपाल सरकारले यस क्षेत्रलाई पनि महत्व दिँदै आएको छ । उदाहरणको लागि, आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेटमार्फत् नेपाल सरकारले व्यापारजन्य पूर्वाधार र प्रविधिको विकास तथा उपयोग गरी उत्पादन र व्यापार लागत घटाउदै नेपाली वस्तुलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउने नीति लिएको छ । त्यसैगरी,नेपाल सरकारले साना तथा मझौला उद्यम तथा व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्न कर छुटको नीति अवलम्वन गरेको छ ।
बजेटमा डिजिटल व्यापारलाई प्रवद्र्धन गर्न अनलाईन कारोबारमा कर छुट तथा यसका लागि संरचनात्मक सुधार आवश्यक रहेकोले थप नीतिगत सुधार गरिने भनी उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरी, निर्यात व्यापारलाई सहज राख्नका निमित्त सीमापार व्यापार तथा भन्सार प्रणालीलाई सरल बनाउनसमेत बजेटले प्राथमिकता दिएको छ । विशेषगरी भारत तथा चीनसँगको व्यापारलाई प्रवद्र्धन गर्न जोड दिइएको छ । यसका साथै बजेटमार्फत निर्यातकर्ता व्यवसायीहरुको लागि कर सहुलियत तथा व्यापारिक केन्द्रको स्थापना गर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ ।
वास्तवमा, अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन आधार उद्योग हुन सक्छ कि व्यापार भन्ने विषय सान्दर्भिक रहेको र यी दुई क्षेत्रको आ–आफ्नै महत्व विभिन्न आधारमा रहने भएको भएतापनि यी दुई क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा हेरिनु उचित हुँदैन । नेपालजस्तो मुलुकको लागि उद्योग तथा व्यापार एक आपसमा परिपूरक छन् । औद्योगिक विकासको लागि लगानी आवश्यक रहेको छ, जसले कच्चा पदार्थलाई प्रशोधित वस्तुमा परिणत गरी निर्यात वृद्धि गर्न मद्दत गर्दछ । साथै, यस किसिमका औद्योगिक उत्पादनलाई व्यापारमार्फत् अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पु¥याउनु आवश्यक रहन्छ । यसप्रकार यी दुई क्षेत्र एक सिक्काका दुई पाटा जस्तै रहेका छन् ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा, नेपालको बढ्दो आर्थिक परनिर्भरता कम गर्न यी दुई क्षेत्रबीच सुदृढ सम्बन्ध बन्न जरुरी छ । औद्योगिक क्षेत्रबाट प्रतिस्पर्धी लागतमा हुने उत्पादनले आन्तरिक व्यापारलाई प्रवद्र्धन गर्न सहयोग पु¥याउने र व्यापारिक क्षेत्रले आयातीत भन्दा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएमा स्वदेशी उत्पादनमूलक उद्योग प्रवद्र्धन हुने अवस्था सिर्जना गर्न सकिन्छ ।
यसै सन्दर्भमा म यहाँ कौटिल्यको धारणा स्मरण गर्न चाहन्छु । कौटिल्यले कौटिल्य अर्थशाश्त्र पुस्तकमा “आत्मनिर्भरता हासिल गर्न दीर्घकालीन योजनाको आवश्यक रहने भएतापनि अन्तर्राष्ट्रिय÷छिमेकी राज्य (मुलुक) सँगको व्यापारसमेत उत्तिकै महत्वपूर्ण रहने उल्लेख गरेका छन् । यसका साथै कौटिल्यले मुलुकभित्रको उत्पादन तथा व्यापारको सन्तुलनमा समेत जोड दिएका छन् । उनको यस भनाइलाई समेत साभार गर्दै नेपालले उद्योग तथा व्यापारबीचको उचित समन्वयबाट अर्थतन्त्र सुदृढीकरण गर्न अग्रसर रहनु आवश्यक देखिन्छ ।